मुसलिम महिलाओं को मसजिद में प्रवेश की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सहित कई को नोटिस जारी किया

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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज मुसलिम महिलाओं के मसजिद में प्रवेश करने के संबंध में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग, सेंट्रल वक्फ बोर्ड, आॅल इंडिया मुसलिम पर्सनल लाॅ बोर्ड को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पुणे के एक दंपती की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें मुसलिम महिलाओं के मसजिद में प्रवेश करने पर लगी रोक को हटाने की मांग की गयी है.

पुणे के दंपती ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि मुसलिम महिलाओं को मसजिद में प्रवेश की अनुमति दी जाये और उन्हें वहां नमाज अता करने दिया जाए. मुसलिम दंपती द्वारा दायर इस याचिका में ऐसे प्रतिबंध को अमानवीय और असंवैधानिक बताया गया है. इस याचिका में कहा गया था कि मुसलिम महिलाओं को मसजिद में नहीं जाने देना संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 एवं 29 का उल्लंघन है.

जस्टिस बोबड़े ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जैसे आपके घर में कोई आना चाहे तो आपकी इजाजत जरूरी है, इसमें सरकार कहां से आ गयी. जस्टिस बोबड़े ने पूछा कि मुंबई की हाजी अली की दरगाह में महिलाओं को जाने की इजाजत है. वहीं, जस्टिस नजीर ने पूछा कि इस संबंध में मक्का मदीना में क्या नियम है. याचिकाकर्ता ने कनाडा की एक मसजिद का उदाहरण दिया.

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