सारधा चिटफंड घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने आइपीएस राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक हटायी

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IPS Rajeev Kumar File Photo.

नयी दिल्ली : सारधा चिट फंड घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के आइपीएस अफसर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा ली. इस मामले की सुनवाई करते हुए सपु्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सीबीआइ अपना काम कर सकती है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला सात दिन बाद लागू होगा. इस दौरान राजीव कुमार अपनी ओर से आवश्यक कानूनी कदम उठा सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के लए झटका माना जा रहा है. राजीव कुमार को ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद अफसरों में गिना जाता है, जिनकी गिरफ्तारी के खिलाफ वे रात से सुबह तक धरने पर बैठ चुकी हैं.

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह फैसला सात दिन बाद लागू और इस दरमियान राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा. इन सात दिनों की अवधि में राजीव कुमार अगर चाहेंगे तो वे जमानत की अर्जी कोर्ट में डाल सकते हैं. अगर उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी तो सीबीआई फिर उन्हें अरेस्ट कर सकती है.

राजीव कुमार पर पश्चिम बंगाल के चर्चित सारधा चिटफंड घोटाले का सबूत मिटाने का आरोप है. सीबीआइ का आरोप है कि प्रभावशाली नेताओं को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा प्रयास किया था. वहीं, ममता बनर्जी ने उन्हें दुनिया के सबसे ईमानदार अफसर का खिताब दिया था. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालकर राजीव कुमार को गिरफ्तार करने और पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सारधा घोटाले की जांच की प्रगति पर भी चिंता जाहिर की और कहा यह संतोषजनक नहीं है.

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