संघ ने कहा, जनता को उम्‍मीद मंदिर निर्माण का वादा पूरा करेगी मोदी सरकार

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file photo

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर मुद्दे का हल संविधान के दायरे में किए जाने की बात करने पर संघ ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे सकारात्‍मक कदम बताया। संघ ने कहा कि देश की जनता को मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में इस वादे को पूरा किए जाने की उम्‍मीद है। जनता ने उन पर भरोसा कर भाजपा को बहुमत दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने न्‍यूज एजेंसी एएनआई को आज दिए एक साक्षात्‍कार में कहा कि मंदिर मुद्दे का हल संविधान के दायरे में ही होगा और इस पर अध्‍यादेश कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आ सकता है। इस पर संघ ने अपने अधिकारिक टि्वटर हैंडल से प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि हमें आज का प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य मंदिर निर्माण की दिशा में सकारात्मक कदम लगता है। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में श्रीराम के भव्य मंदिर बनाने के संकल्प का अपने साक्षात्कार में पुनः स्मरण करना यह भाजपा के पालमपुर अधिवेशन (1989) में पारित प्रस्ताव के अनुरूप ही है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने आगे लिखा कि इस प्रस्ताव में भाजपा ने कहा था की अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राममंदिर बनाने के लिए परस्पर संवाद से अथवा सुयोग्य कानून बनाने (enabling legislation)का प्रयास करेंगे।

आगे उन्‍होंने लिखा कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में अयोध्या में राममंदिर बनाने के लिए संविधान के दायरे में उपलब्ध सभी संभव प्रयास करने का वादा किया है। भारत की जनता ने उनपर विश्वास व्यक्त कर भाजपा को बहुमत दिया है।

इसके बाद दत्तात्रेय होसबले ने लिखा कि इस सरकार के कार्यकाल में सरकार वह वादा पूर्ण करें ऐसी भारत की जनता की अपेक्षा है।

गौरतलब है कि राम मंदिर मुद्दे पर उच्‍चतम न्‍यायालय में 4 जनवरी को सुनवाई तय है। संघ और भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना लगातार राम मंदिर के निर्माण के लिए अध्‍यादेश लाए जाने की मांग कर रही हैं। राजग सरकार का कार्यकाल मई में समाप्‍त होने जा रहा है। अपने साक्षात्‍कार में मोदी ने इस पर न्‍यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार अपनी जिम्‍मेदारी को पूरा करेगी। उन्‍होंने साथ ही इस पर राजनीति नहीं किए जाने की अपील की।

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