मायावती की चेतावनी का असर, मध्यप्रदेश सरकार वापस लेगी एससी वर्ग पर दर्ज केस

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भोपाल : मध्यप्रदेश के कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि इस दो अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान दर्ज केस वापस लिये जाएंगे. यह बंद एससी-एसटी एक्ट 1989 के प्रावधानों को लेकर बुलाया गया था. शर्मा ने कहा कि पिछले 15 साल में भाजपा की सरकार द्वारा दर्ज ऐसे दूसरे केस भी वापस लिये जाएंगे.

उल्लेखनीय है कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कल ही कहा था कि मध्यप्रदेश सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के प्रदर्शन के दौरान उन पर दर्ज मामले वापस लिये जायें नहीं तो वे समर्थन पर विचार करेंगी. मायावती की पार्टी का मध्यप्रदेश व राजस्थान में कांग्रेस सरकार को समर्थन हासिल है. दोनो ंसूबों में कांग्रेस सरकार नाजुक बहुमत के साथ सत्ता में आयी है. ऐसे में बसपा की नाराजगी उसके लिए महंगा साबित हो सकता है. मायावती पहले भी कांग्रेस से नाराजगी जाहिर करती रही हैं.

एससी-एक्ट के तहत दर्ज मामले में तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बदल दिया था. इसके बाद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों ने प्रदर्शन कर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की सरकार से मांग की थी. जिसके बाद सरकार ने एक्ट बनाकर उनकी मांगों को पूरा भी किया था.

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