सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन के फैसले को पलटा

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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट से आज बिहार के नियोजित शिक्षकों का एक बड़ा झटका लगा है, वहीं बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग को खारिज कर दिया है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाइ कोर्ट के फैसले को पलट दिया है, जिसमें समान काम के बदले समान वेतन देने की बात कही गयी थी.

बिहार में करीब साढे तीन लाख नियोजित शिक्षक हैं, जो लंबे समय से समान काम के बदले समान वेतन के लिए आंदोलन चला रहे हैं. उनका तर्क है कि स्थायी नियुक्त शिक्षक की तरह ही वे सेवा देते हैं और पठन-पाठन का कार्य करते हैं, अतः उन्हें वेतन भी उन्हीं की तरह देना चाहिए. उनकी इस मांग को बिहार सरकार खारिज करती रही है. सरकार का तर्क है कि वे नियोजित शिक्षक हैं और इस नियोजन के लिए शर्त पहले से तय है जिसके आधार पर वे सेवा देने के लिए राजी हुए थे.

नियोजित शिक्षकों की मांग को मान लेने पर बिहार में खजाने पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. बहरहाल, अब यह देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद नियोजित शिक्षकों के संगठन का क्या रुख होगा.

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